विधेयकको दफा ९४ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर जिस्क्याउन, झुक्याउन, होच्याउन, हतोत्साहित गर्न, हप्काउन, धम्क्याउन, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउन वा भ्रमित गर्न पाइनेछैन ।’
सामाजिक सञ्जालमा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक रूपमा कसैलाई पनि अवहेलना गर्नु अपराध हो । त्यस्तो कसुरमा अदालतले तोकेअनुसार सजाय हुनुपर्छ । यसका लागि अपराध संहिता गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी छुट्टै कानुन छ ।
यो कानुनको दफा ३०७ मा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट हुने गाली–बेइज्जतीलाई कसुर ठहर गरी तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने स्पष्ट प्रावधान छ । यो कानुन पुरानो पनि होइन, गत वर्ष भदौदेखि मात्र लागू भएको हो ।
विधेयकको दफा ११५ भन्छ, ‘सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्यविज्ञ सदस्य हुनेछन् ।’
यी सदस्यलाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ । अध्यक्षको विषयमा विधेयक भन्छ, ‘जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।’
जिल्ला न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता भएको आधारमा सरकारले तोकेको कुनै पनि व्यक्ति सूचना प्रविधि अदालतको अध्यक्ष हुनेछन् र उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १५ लाखसम्म जरिवाना गरी पाँच वर्षसम्म जेल पठाउन सक्नेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनाली र मुना कुँवरले लेखेकी छन्।
विधेयकको दफा ७६ भन्छ, ‘कसैले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
यो प्रावधानअनुसार कुनै तेस्रो व्यक्तिको मात्र होइन, एक–अर्काबीच भएको संवाद पनि रेकर्ड गर्न पाइनेछैन ।
तर, यान्त्रिक उपकरण भन्नाले मोबाइल फोन पनि पर्छ । कसैले गाली–बेइज्जती गरेको छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न पनि फोन रेकर्ड गरिन्छ । तर, मलाई गाली–बेइज्जती भयो भनेर सूचना प्रविधि अदालत जाने व्यक्तिलाई संवाद रेकर्ड गरेको अभियोगमा उल्टो मुद्दा चल्न सक्छ ।
र, तीन वर्ष जेल वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्यसमाथि सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि निकायको अनुमतिविना कुनै पनि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्न मिल्ने गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ।
यो कानुन दुरुपयोग भएर विपक्षी दलका नेता, सामाजिक अगुवा अथवा सरकारभित्रै रहेका मन्त्री र अधिकारीहरूको फोनसमेत रेकर्ड गरेर अर्को अधिकारीले सुन्न सक्ने अवस्था आउनेछ । यसरी हरेक कानुन बनाएर सरकार नागरिकको गोपनीयतालाई हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्दै छ भन्ने सूचना पहिले नै सरकारले पाउने र त्यसअनुसार कारबाही गर्ने परिकल्पना पनि यो कानुनले गरेको छ ।
विधेयकको दफा ९२ भन्छ, ‘कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रषेण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’
यो प्रावधानले नागरिकमाथि सेन्सरसिप लाग्नेछ । यसो गर्ने अधिकार सरकारले गठन गरेको अदालतलाई पनि होइन, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक अर्थात् सरकारका सहसचिवलाई हुनेछ ।
कसैले के लेख्दै छ भन्ने उनले कसरी थाहा पाउने हुन्, नागरिकको निगरानी गर्ने अधिकार उनले पाउनु कति जायज हो भन्ने विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ ।
देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कसैले प्रश्न गर्न नपाउनु स्वाभाविक हो । तर, संघीय इकाइहरूबीच सधैँ सुसम्बन्ध कायम नरहन सक्छ, विवाद हुन सक्छ ।
संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र केन्द्रबीचमा विभिन्न विवाद हुन सक्छन् भनेर संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ । कोसीकै पानीको विषयमा प्रदेश १ र २ बीचमा विवाद हुन सक्छ ।
यस्तो विषयमा एक–अर्को प्रदेशका जनताले बहस गर्न सक्छन् । तर, यसलाई पनि संघीय इकाइहरूबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेको भनेर पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना हुन सक्नेछ । यो कानुनले राज्यको स्रोतको बाँडफाँडमाथि जनताले बोल्न पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2024 - Newpati.com - All rights reserved
