घुस्याहा सीडीओ रिजालको कथा : कर्मचारीसँगै लिन्थे ‘घूस’

सर्लाहीका रामनरेश यादव सरकारी जागिर सुरु गरेको ३० वर्षमा पहिलो पटक गत भदौ ४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा छिरे। उनलाई दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले फोन गरेर बोलाएका थिए।

उनको साथमा दोलखाको बिगु गाउँपालिका-१ का कार्यालय सहयोगी राजु श्रेष्ठ पनि थिए । श्रेष्ठ पनि रिजालले बोलाएरै उनको कार्यकक्षमा पुगेका हुन्।

लामाबगर स्वास्थ्यचौकीका सिनियर अहेव यादवले बिगु गाउँपालिका–१ को सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका छन्। ‘हामी कार्यकक्षभित्र छिर्नेबित्तिकै सीडीओ सापले ढोका थुन्नुभयो,’ शुक्रबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय परिसरमा भेटिएका यादवले सम्झिए, ‘उहाँले तिमीहरूविरुद्ध बिगु–१ का केही व्यक्तिले बेइज्जती हुनेखालका उजुरी दिएका छन्, के कसो हो भनेर सोध्न बोलाएको हो भन्नुभयो।’ तर रिजालले कसले के उजुरी दिएको छ भन्ने खुलाएनन्।

केही समयअघि यादव र श्रेष्ठको बिगुकै एक महिलासँग झगडा परेको थियो। त्यसलाई स्थानीय बासिन्दाले मिलाइसकेका थिए। ‘त्यसबाहेक गाउँलेसँग हाम्रो कुनै दुस्मनी थिएन,’ श्रेष्ठले भने।

यादवका अनुसार उनीहरूले ‘आफूहरूले केही पनि गल्ती नगरेको’ भन्दै कसले के उजुरी दिएको हो भनेर सोधेका थिए। रिजालले जवाफको सट्टा धम्की दिए । ‘उहाँले हामीलाई पुलिस लगाएर थुनिदिन्छु भन्नुभयो, तिमीहरूको जागिर जान्छ, बदनाम पनि हुन्छौ भन्नुभयो,’ यादवले भने।

सिंगो जिल्ला हाँकिरहेका रिजालले बन्द कोठामा यसरी धम्क्याएपछि यादव र श्रेष्ठले चुपचाप उनको कुरा सुने, रिजाल बोल्दै गए। अन्त्यमा दुवैले धरौटीबापत १–१ लाख रुपैयाँ बोकेर भदौ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने ‘म्याद’ पाए।

प्रजिअ रिजालले उनीहरूलाई नखुलेको गल्तीको धरौटीबापत त्यो रकम मागेका थिए। गाउँ फर्किएर उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई प्रजिअ रिजालसँग भएको कुराकानी र उनले पैसा मागेको बारे सुनाए।

‘सीडीओले धरौटी नै मागेको भए पक्कै केही होला, बाँकी कुरा बुझ्दै गरौंला, अहिले पैसा बुझाउनू,’ वडाध्यक्ष हिरण्यलाल गुरुङले सुझाव दिए। र, एक लाख रुपैयाँ सापटी पनि दिए ।

उनीहरूले भदौ ७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उनकै कार्यकक्षमा गएर पैसा बुझाए। ‘तर हामीले पैसा बुझाएबापतको रसिद पाएनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सीडीओ सापले असोज ७ गते फेरि प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन म्याद दिनुभयो।’

त्यतिखेर पनि रिजालले उनीहरूसँग पुरानै शैलीमा १र१ लाख रुपैयाँ ‘धरौटी’ मागे। रिजालको निर्देशनअनुसार उनीहरूले असोज १४ गते पैसा बुझाउनुपर्थ्यो। त्यो बेला श्रेष्ठले सहकारीबाट ऋण निकालेर बुझाए। यादवले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नका लागि गाउँपालिकाबाट लिएको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई दिए।

तर तपाईंहरूले यो विषयमा त्यही बेला किन सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएन? यो प्रश्नमा यादव र श्रेष्ठ दुवैको प्रतिप्रश्न छ, ‘जिल्लाको सबै अधिकार भएको सीडीओले थर्काएर तिमीहरूलाई थुनिदिन्छु भनेपछि हामी कसरी बोल्न सक्छौं? फेरि गाउँलेहरूले पनि उहाँको विरुद्धमा कतै नजानु, फसाइदिनुहुन्छ भनेर सुझाव दिएका थिए ।’

दोस्रो पटक पनि उनीहरूले प्रजिअ रिजालको बन्द कोठामै रकम बुझाए र धरौटीबापत बुझाएको भनिएको रकमको रसिद पाएनन्। ‘उही कुरा दोहोरिएपछि मलाई यहाँ केही न केही गडबड छ भन्ने लागेको थियो,’ बिगु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव ओलीले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत प्रतिनिधि भएर बसेको प्रजिअविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने? त्यसैले मुद्दालाई राजनीतिक तहबाटै सल्टाउनुपर्छ भनेर मैले असोजमै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटी यो विषयमा बताएको थिएँ।’

उनका अनुसार थापाले ‘मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराउनू, म कारबाही गर्छु’ भन्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । मन्त्रीले आश्वासन दिएको खबर पाएपछि यादव प्रजिअ रिजालले आफूहरूसँग बारम्बार पैसा असुलिरहेको निवेदन लिएर असोज १६ गते गृह मन्त्रालय पुगे । तर कर्मचारीले गृहमन्त्रीको तोक नभएसम्म दर्ता नगर्ने अडान लिए। यादवले गृहमन्त्री भेट्न पाएनन् । गृहमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओली दोलखा फर्किसकेका थिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा बिनु सुवेदी (काठमाडौं) र राजेन्द्र मानन्धर (दोलखा) मिलेर लेखेका छन्।

गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले यादव र श्रेष्ठलाई रिजालले लगेको रकम जसरी भए पनि फिर्ता गराउने आश्वासन दिइरहेका थिए । ‘दसैंको मुखमा त्यत्रो पैसा दिनुपर्‍यो,’ यादवले भने, ‘दसैं त यसोउसो टारेर फर्किएँ, तिहार र छठ मनाउन सर्लाही जान पाइनँ ।’ यादवको अहिले सर्लाही सरुवा भइसकेको छ तर पैसा फिर्ता गरी वडाध्यक्षको ऋण तिरेर मात्रै सरुवा भएको ठाउँमा रमाना हुने उनको योजना छ।

मन्त्रालयमा तानिए
रिजाल तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्, जो मुद्दा सल्टाउने क्रममा पैसा असुलिरहेको भनेर पीडितले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि शुक्रबारदेखि जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् । उनको ठाउँमा सुदर्शन श्रेष्ठलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ । रिजाललाई मुद्दाका क्रममा दस्तुरभन्दा बढी पैसा लिएको आरोप लागेपछि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको हो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उनले अवैध रकम असुलेको भाइरल भएको थियो । ‘शुक्रबार उहाँ कार्यालय नआई जानुभयो,’ निमित्त प्रजिअ श्रेष्ठले भने । एकैदिन दुई जनासँग घूस लिएको प्रतिवादीहरूले दाबी गरे पनि उनले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन प्रतिवादीसँग रकम लिएको दाबी गरेका छन् । ‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनकै लागि रकम लिइदिएको हुँ,’ उनले भने।

अभद्र व्यवहारको मुद्दाका अभियोगी मेलुङ गाउँपालिका–४, भेडपुका कुमार लामा, सार्वजनिक सुरक्षाविरुद्धको मुद्दाका आरोपी कालिञ्चोक गाउँपालिका–१ का २८ वर्षीय इन्द्र पाख्रिन तथा उनका ५१ वर्षीय बाबु उदिम तामाङले रिजालले घूस दिएको दाबी गरेका हुन् । दुवै मुद्दाका आरोपीलाई रिजालले धरौटीमा छाडेका थिए । रिजालले धरौटीबाहेक कुमारसँग ९० हजार तथा इन्द्र र उदिमसँग ३५ हजार रुपैयाँ लिएको दुवै पक्षले दाबी गरेका छन्।

प्रजिअले कुमारलाई १० हजार धरौटी र पाख्रिनका बाबुछोरालाई सातरसात हजार धरौटीमा छाडेका थिए। लामाकी श्रीमती रेनुले आफ्नै हातले ९० हजार दिएको आरोप लगाएकी छन् । उक्त कार्य प्रजिअले गोप्य कोठामा गरेको पनि उनले बताइन् । ‘घटना बहिर ल्याउने बताएपछि क्वार्टरमा लगेर सीडीओसापले पत्रिकामा बेरेर ९० हजार फर्काउनुभयो,’ रेनुले दाबी गरेकी छन्।

आफूहरूको पीडा सम्बोधन नहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल अर्को घूसकाण्डमा मुछिएको थाहा पाएपछि बिगु–१ का सचिव यादवले पनि शुक्रबार उपाध्यक्ष ओलीसँग गृह मन्त्रालय पुगेर असोज १६ मै तयार पारिएको उजुरी दर्ता गराएका छन् । रिजालमाथि कारबाही होला र आफूले बिनाकारण बुझाएको पैसा फिर्ता होला भन्ने झिनो आशा रहेको उनले बताए।