राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले सार्वजनिक पदधारण गरेका र विभिन्न पेसा/व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न थालेको छ।राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन गर्दै आएको गुप्तचर विभागलाई सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सूचना बटुल्नसमेत क्रियाशील बनाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार राअविले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा ‘शंकास्पद’ व्यक्ति तथा तिनका परिवारको आर्थिक स्थितिको अभिलेख राख्न थालेको खबर आजको कान्तिपुरमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।
नागरिक तहको सम्पत्ति विवरण संकलन थाल्नुअघि राअविका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) गणेश अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आन्तरिक सुरक्षा र सुशासन विषय समेटिएको ‘विशेष कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका थिए।
२०७५ पुस २३ गते राअवि प्रमुखमा नियुक्त अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै स्वीकृतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमाआफ्नो संयन्त्र तैनाथ गराएका थिए।त्यसपछि विशेष कार्ययोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार २०३२ सालमा विभागभित्रै ‘राजस्व महाशाखा’ गठन गरेर भ्रष्टाचार, सीमा तस्करी, राजस्व चुहावट, बैंकिङ घोटालालगायत वित्तीय अपराध र अकुत सम्पत्ति आर्जनविरुद्ध सूचना संकलनको जिम्मा दिइएको थियो।
पछि वित्तीय अपराधमा संलग्न गिरोह र राजनीतिक दलका कतिपय नेताले महाशाखालाई काम नथाल्दै निष्क्रिय बनाएको शर्माले उल्लेख गरे । २०४७ को अन्तरिम सरकारले राअविलाई नागरिकको आर्थिक विवरण संकलनमा रोक लगाएको थियो। अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय चासोका विषयमा राअविले छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
‘सार्वजनिक पदधारण गरेका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सबै निकायका कर्मचारीरपदाधिकारीदेखि विभिन्न पेसा÷व्यवसायमा आबद्ध र आवश्यकताअनुसार सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियत के छ भनेरविवरण संकलन गर्ने काम जारी छ,’ सम्बद्ध अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2024 - Newpati.com - All rights reserved