नयाँ बजेट : पुराना विकासे कार्यक्रमका लागि खर्चको सीमा ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने बताइरहँदा नयाँ सरकारलाई आएको बाध्यकारी बजेट खर्चले केही दबाब पर्ने देखिएको छ।राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदान गरेको नयाँ बजेटको सिलिङ (सीमा)मा उल्लेख भएको पुँजीगत खर्चको ‘इयरमार्क’ चालू आवको कुल पुँजीगत खर्चभन्दा बढी देखिएको हो।

‘इयरमार्क्ड’ भनेको कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक कोष वा स्रोतको व्यवस्था गर्नु हो। अर्थात् कुनै कार्यक्रम/योजना/परियोजना विस्तारका लागि गरिने रकमको जोहो हो।चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माणका कार्यक्रमको लागि भनेर छुट्याइएको थियो।

यसमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको खर्च संशोधन गरेर त्यसमा पनि घटाएको छ।संशोधित लक्ष्यअनुसार २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड अर्थात् पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिने बताएको छ।

तर योजना आयोगको बहुवर्षीय, राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई निरन्तरता दिनको लागि ‘इयरमार्क’ नै ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ।यो आँकडाले पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माण खर्चको लागि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन नसकिने देखिएको हो।

हुन त सरकारको गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाएको थियो।तर आउने वर्षमा पनि ह्वात्तै नबढ्ने स्थितिमा रहेको विश्लेषण अहिलेसम्मको राजस्व संकलनको स्थितिले देखाइसकेको छ।गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसमा पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

तर चालू आवमा कोरोनाको प्रभावको कारण कोरोनाको कारण कुल बजेटमा करिब ५८ अर्ब घटाइएको अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्बको कुल बजेट ल्याइएको थियो।जसमा ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो। तर त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै २ खर्ब ८३ अर्बमा झारिएको छ।

यी आँकडाअनुसार र चालू आवको पुँजीगत खर्चको लागि आएको ‘एयरमार्क’ हेर्दा चालू आवको अनिवार्य पुँजीगत खर्चमा नै १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बढाउनुपर्नेछ।

कहाँबाट बढ्छ यति धेरै रकम?

सरकारको मुख्य स्रोत भनेकै राजस्व हो। त्यसबाहेक सरकारले लिने अनुदान र ऋण सहयोग अन्य स्रोत हुन्।चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहयोग केही कमी हुने आकलन थियो तर त्यो सोचेभन्दा बढी नै आएको छ।कोरोनाको प्रभाव विश्वव्यापी रहेकोले द्विपक्षीय सहयोग निकै कम आउने र बहुपक्षीय सहयोग पनि घट्ने आकलन थियो। तर त्योभन्दा फरक रुपमा वैदेशिक सहायता आएको छ।

चालू आवको माघ मसान्तसम्मको स्थिति हेर्दा १ खर्ब ९ अर्बको वैदेशिक सहायता आएको छ।यसका बाबजुद चालू आवको राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक देखिँदैन।चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ९ महिना सकिँदा विभिन्न प्राप्तिहरु समेत जोड्दा ६ खर्ब ३६ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ६२ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ।

यो तथ्याङ्कले राजस्व सुधार नभएको देखिन्छ। कोरोनाको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि रहने देखिएको छ।त्यसकारणले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नो आयस्रोतको बाढाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने देखिएको छैन।

अर्थमन्त्री भन्छन् जाडोको सिरकजस्ताे, प्रधानमन्त्रीलाई चाहियाे लाेकप्रिय बजेट!

यो अवस्था देखेर नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जाडोको सिरक जस्तै रहेको र तानतुन गरेर ओढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने नयाँ बजेट लोकप्रिय बनाउने गरी नयाँ–नयाँ कार्यक्रमयुक्त हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षातर्फका भत्ता बढाउने त केही दिनअघि घोषणा नै गरिसकेका छन्।आगामी वर्षको बजेटलाई नै चुनावको तयारीमा समेत हेरेकोले पनि लोकप्रिय बजेट ल्याउनुपर्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीले राखेका हुनसक्छन्।

जसकारण नयाँ–नयाँ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको काम समेत अघि बढाउने उनको चाहना छ।तर यसो भएमा योजना आयोगको एयरमार्क र आम्दानीको आकलन मूल्याङ्कन गर्दा केही अवरोध हुने देखिएको छ।